धुळे प्रतिनिधी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचं शासनाने नियमित समायोजन करावं, यासाठी २५ ऑक्टोबर पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा कोलमडली असून राज्य शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन राज्याचे आरोग्य जपावे अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आ. कुणाल पाटील यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात आ. पाटील यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी, ग्रामीण आणि एनयूएचएम अंतर्गत कार्यरत तसेच एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयाची अट शिथिल करून नियमित रिक्त पदावर समायोजन करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा यासह तांत्रिक, अतांत्रिक पदावर कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सेवा प्रवेश नियम त्वरित तयार करून तत्काळ सेवा समायोजन करण्यात यावे, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांचे सेवा समायोजन होईपर्यंत ‘समान काम समान वेतन’ धोरण लागू करण्यात यावे, एनएचएम अंतर्गत कार्यरत सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना इएसआयची योजना लागू व्हावी अशा विविध मागण्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केल्या आहेत. कोरोना काळात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली असून राज्यातील अनेक जिल्ह्यात या कर्मचाऱ्यांनी दिवाळीच्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावर बसूनच दिवाळी साजरी केली. शासनाने राज्यातील गोरगरीब जनतेच्या आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्वरित शासन सेवेत रुजू करून घेण्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी देखील संपावर असणाऱ्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांसह कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला आहे. जिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टर, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषधनिर्माण अधिकारी, सामुदायिक वैद्यकीय अधिकारी आणि व्यवस्थापन कर्मचारी म्हणून काम करणारे एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. सध्या महाराष्ट्रातील 35 हजार कंत्राटी कर्मचारी अनिश्चित काळासाठी संपावर असून, आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली आहे.गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध संवर्गातील डॉक्टर, औषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य सेविकांसह इतर कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या मागण्यांकडे सरकार वेळोवेळी दुर्लक्ष करीत असल्याने अनेक जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य उप केंद्रापासून ते जिल्हा सामान्य रुग्णालयापर्यंत सेवा देत असलेले शेकडो आरोग्य कर्मचारी मागील १५ ते २० वर्षांपासून खेडो पाड्यासह शहरी भागात जीवाचे रान करून सेवा देत आहेत. कोरोना काळात देखील कुटुंबाची पर्वा न करता देवदूत म्हणून त्यांनी उत्तम सेवा दिली होती. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी समायोजन कृती समितीच्या वतीने अनेक आंदोलने, उपोषणे करून विविध मागण्यासाठी शासन स्तरावर मागण्या केल्या. तरीही त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने कृती समितीच्या वतीने बेमुदत संप पुकारला आहे. ओडिशा, मणिपूर, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेशातील सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे अशी मागणी एनएचएम कर्मचारी संघटनेने केली आहे.शासनाने संघटनेसोबत बैठक घेतली मात्र कर्मचाऱ्यांचे समाधान होईल असा निर्णय घेतला नाही. आजपर्यंत अनेकदा संप झाले, अनेक बैठका घेतल्या गेल्या मात्र सर्वमान्य तोडगा निघाला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार सर्व घटकांना न्याय देणारे सरकार असल्याचे सांगितले जाते. तसे असेल तर मग त्या सरकार मधील अर्थमंत्री, आरोग्य मंत्री यांनी इतर राज्यातील निर्णय अभ्यासून या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका पार पाडावी अशी मागणी आ. कुणाल बाबा पाटील यांनी केली आहे.
