कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आणि कसे धोकादायक आहे यामध्ये, डेटा पॉवरसह सज्ज असलेले सरकार किंवा कॉर्पोरेट शक्तिशाली कसे होते हे समजून घेऊया.
गरज आणि उपयोगिता यांच्या संयोगातून विविध तंत्रज्ञानाची सातत्याने निर्मिती होत आलेली आहे. मानवी जीवन अधिक सुकर, सुलभ तसेच गतिशील करण्यासाठी मानव नेहमीच नैसर्गिक सीमारेषेचे अतिक्रमण करन हस्तक्षेप करीत आला आहे. आपल्या बुद्धिकौशल्याने नैसर्गिक मानवी मर्यादांवर तंत्रज्ञाच्या मदतीने मात करण्याच्या प्रयत्नात आज संपूर्ण मानव एका क्रांतिकारी तंत्रज्ञानाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. इंटरनेटच्या आधारे सोशल नेटवर्किंग व ऑनलाईन बँकिंगचा वापरकरणारा कोणताही व्यक्ती आज या अतिविकसित तंत्रज्ञानाच्या प्रभावापासून अलिप्त नाही. आजच्या या आधुनिक माहिती युगातील मानवाची माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञावरील वाढती परावलंबनाची प्रस्थावना संगणक तंत्रज्ञाने आधीच लिहून ठेवली आहे.आज जवळपास प्रत्येक व्यक्ती भौतिक आणि डिजिटल असे दोन स्तरावर जीवन जगताना दिसतो आहे. त्यामुळेच त्याच्या जीवनातल्या प्रत्येक महत्वाच्या घटना, चांगले -वाईट क्षण, व्यवहार,भाव-भावना, आवडी-निवडी, मित्र-शत्रू, प्रतिक्रिया इत्यादी इत्यादी डिजिटली रेखांकित होत असून त्यातूनही तो अभिव्यक्त होत असतो. इंटरनेटच्या प्रत्येक वापरागणित वापरकर्ता प्रत्येक वेळी आपले एक डिजिटल फूट प्रिंट उमटवून मागे ठेवत असतो. त्याप्रत्येक वापरातून निर्माण झालेल्या अतिप्रचंड डेटा चे विविध प्रकारे अत्यंत तीव्र गतीने विश्लेषण करून त्या व्यक्ती, घटना, किंवा समूहाच्या सामान्य व्यवहाराचे सर्वसामान्य पूर्व अंदाज बांधून त्याआधारे मानव विरहित अभिव्यक्ती, प्रतिक्रिया, तसेच अचूक निर्णय घेण्याच्या स्वयंचलित तंत्रज्ञानाला आज ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’असे म्हटले जाते. याच तंत्रज्ञानाचा वापरकरून व्यक्तींला त्याचे विशिष्ट मत तयार करायला भागपाडले जाऊ शकते किंवा एखादा विशिष्ट निर्णय घेण्याला उद्युक्त केल्या जाऊ शकते त्याच बरोबर लोकभावनेला नियंत्रित हि केल्या जाऊ शकते. या मधून बिसनेस अपॉर्च्युनिटी च्या अनंत संध्या शोधात असलेले कार्पोरेट जगत तसेच लोकमत आणि लोक भावनेवर परिपोषित असलेले राजकीय पक्ष व सरकारे पुढे सरसावलयास आश्चर्य ते कोणते? आज जमिनी वरील मानवी समूहाच्या जीवनावर काल्पनिक ईश्वराचे किती नियंत्रण आणि प्रभाव आहे हे सांगणं कठीण आहे मात्र सर्व शक्तीमान मायबाप सरकारचे प्रत्येक्ष-अप्रतेक्ष नियंत्रण व हस्तक्षेप प्रत्येक व्यक्ती स्पष्टपणे अनुभवू शकतो आहे. हा अनुभव आजच्या माहिती युगातील मानवाच्या माहिती तंत्रज्ञानावरील वाढत्या परावलंबते मुळे कधी नव्हे ते अधिक प्रगाढतेने जाणवत आहे. जगभरातली सरकारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या अधिकाधिक वापर करण्यावर भर देत आहेत. जेव्हा सरकार आणि मोठे कॉर्पोरेट्स काही तंत्रज्ञानावर एकत्र येतात तेव्हा सामान्य लोकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका संभवत असतो. भारतात हि अलीकडेच, भारत सरकारची थिंक टँक असलेले नीती आयोग आणि गूगल यांनी एकत्रितपणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर काम करण्याचे सहमतीने काही उपक्रम करण्याचे ठरविलेले आहे. त्या संधर्भात आता नीती आयोग कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित व्यापक कार्यक्रम विकसित करण्यात आणि संशोधनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम तयार करण्यात गुंतला आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर राष्ट्रीय डेटा आणि अनॅलिटीकल पोर्टलसह एक राष्ट्रीय कृती धोरण लवकरच विकसित केल्या जाणार आहे. याची अधिकृत सुरुवात नीती आयोगाने जून २०१८ मधील प्रकाशित आपल्या ‘नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ मधून भारतातील वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केले आहे. तसेच २०१९ च्या अर्थसंकल्पातही एआय वर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव सुचविला आहे हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे.
सध्या जगभरातली सरकारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञानासाठी भूमी व वातावरण तयार करण्यात व्यस्त दिसत आहेत आणि त्याच वेळेस नेहमी प्रमाणे समाजातील बुद्धीजीवी विचारवंत आपल्या वेगळ्याच विश्वात मग्न आहेत. मात्र जेव्हा वास्तविक समस्यां आपल्या विकराल स्वरूपात पुढे येत असतात, तेव्हा सर्वशक्तिमान सरकारला विरोध करण्यातून फारसे काहीही साध्य होत नसते. सरकारच्या नेहमी दोन पावले मागे चालत असलेल्या विचारवंतां कडून काही समयोचित उपाय देऊ शकण्याची शक्यता जवळजवळ तोपर्यंत मावळलेली असते. मग सुरु होतो समाजिक संघर्ष, जणजागरूकतेची अखंड पराकाष्टा आणि प्रचंड शक्तिपात ज्यामध्ये अनेक पिढ्याना आपले आयुष्य वेचावे लागते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे हे तंत्रज्ञान का आणि कसे धोकादायक आहे? डेटा पॉवरने युक्त शक्तिशाली सरकार आणि कॉर्पोरेट नेक्सस सर्वसामान्यांसाठी कसे धोकादायक बनते हे समजून घेणे आवश्यक आहे. जर आजही आम्ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञाची फारशी काळजी करीत नसु तर ती गंभीर्याने करण्याची गरज आहे कारण आज जगभरातून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस च्या माध्यमातून डेटा डिक्टेटरशिप (डेटा हुकूमशाही) वर सातत्याने चर्चा होत आहेत त्याचे उत्तम उदाहरण हॅंकॉन्ग येथील आंदोलनातून जगाने पहिले आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात जरी माहिती चे अनेक माध्यमे उपलब्ध झाले असले तरी प्रत्येक विरोधी स्वर दाबून टाकणे जगभरातल्या सरकारानां आत कधी नव्हे ते पाहिल्यापेक्षा अधिक सोपे झाले आहे. आज इंटरनेटच्या एका स्वीच ने आपल्या कडील सर्व उपकरणे एका फटक्यात निर्योपयोगी होऊन निर्जीव पडून राहू शकतात. आणि म्हणूनच तंत्रज्ञानाने आपल्या लोकतांत्रिक स्वातंत्र्याचे विस्तार करण्यास मदत झाली आहे कि उलट त्याचा संकोच करण्यास ज्यास्त सुलभ केले आहे हा विचार सुद्धा पुरेश्या गांभीर्याने करणे गरजेचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाने आता राजकीय सामाजिक प्रदर्शन मध्ये सम्मिलीत व्यक्तींची (फेस रिकॉग्निझंशन तंत्रज्ञानाने) आधीच व्यवस्थित ओळख पटवल्या जाऊ शकते. सरकारकडे आधीपासून तयार असलेल्या डेटाबेसमध्ये विश्लेषण करून व्यक्तीचे नाव, पत्ता, जन्मतारीख तसेच त्यांची राजकीय निष्ठा, विचार व तत्वज्ञान सुद्धा निर्धारित आंदोलनाच्या आधीच माहित करून ते चिरडून टाकणे सोपे झाले आहे. त्यामुळेच आंदोलन-प्रदर्शन करणे आज जवळजवळ अशक्य होत चालले आहे. आधीच प्रचंड शक्तिशाली असलेल्या जगभरातल्या सरकारां कडे तंत्रज्ञानाने असीमित ताकत दिलेली आहे आणि म्हणून सरकारे पाहिजे त्या वेळेस लाखो लोकांना नेटवर्क मधून गायब करून त्यांचे मुद्दे व अस्तित्वच पुसून टाकू शकतात. धरणे आंदोलना मध्ये सहभागी जणसमूह सरकार विरोधी आहे कि समर्थक हे सरकारला समजून घेणे आता खूपच सोपे झाले आहे.आपल्या खिशातील स्मार्टफोन मधून आपले नेमके स्थान, पाठविलेले संदेश इत्यादी डाटाचे विश्लेषण करून त्वरित कार्यवाही करणे शक्य होणार आहे. आपल्या स्मार्टफोनमुळे, आपली निवड काय आहे, आपण कोणत्या प्रकारच्या बातम्या वाचता, आपले कोणत्या प्रकारचे मित्र आहेत, आपले विचार काय आहेत, आपल्या गरजा कोणत्या आहेत हे सरकारला आधीच माहित असणार आहे. आपली आर्थिक परिस्थिती काय हे आपलया कडे असलेल्या स्मार्टफोन किती किमतीचा आहे, आपण अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी वर काय ऑर्डर करता, आपण काय वाचता कोणती पुस्तके ग्रंथालयातून घेता किंवा ऑनलाईन बुकस्टॊल मधून खरेदी करता, तसेच आपण कोणत्या प्रकारचे बिले भरता या वरून स्पष्ट होत असते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली आपल्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कधीही सरकार एखादे विशिष्ट अ‍प डाऊनलोड करणे बंधनकारक करू शकते.
खरे तर कोणतेही तंत्रज्ञान किंवा शस्त्र हे तटस्थ असतात त्याच वापर कसा करावा हे संपूर्णतः त्याच्या वापरकर्त्यावर अवलंबून असते म्हणूनच प्रगत तंत्रज्ञान विकसित होत असतानाच त्याच पटीत मानवाचा नैतिक विकासही होणे तितकेच महत्वाचे आहे. आज जगभरातील विमानांची हालचाल संपूर्णपणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर अवलंबून आहे. एआयवर अवलंबून असणारी स्वचलित वाहने, स्मार्ट सिग्नल सिस्टम, तसेच प्रतिबंधात्मक आणि बचावात्मक तंत्राद्वारे जीवित व वित्तहानी हे लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात. विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या अनउपलब्धतेमुळे कधीकधी रुग्णांचा मृत्यू होतो. एआय रूग्ण आणि डॉक्टरांमधील अंतर कमी करून टेली शस्त्रक्रिया पारपडली जाऊ शकते इत्यादी अनेक फायदे असूनही, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे स्वतःचे धोके आहेत. आम्ही अग्नि आणि वीज वापरण्यास शिकलो आहोत, परंतु तरीही नैसर्गिक आहेत तरीही त्याच्या वाईट बाजूंना सामोरे जावे लागते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग केवळ कर्करोगासारख्या रोगांचे निदान करण्यासाठी किंवा हवामान बदलाशी संबंधित समस्यांवर मात करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, परंतु जर त्यास जन्मजात जोखीम टाळण्याचा मार्ग सापडला नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग मानवतेच्या उन्नतीसाठी केला जाऊ शकतो, परंतु त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मानवांना काही मार्ग शोधावा लागेल. भारताच्या संदर्भात विचार केले असता कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित उदोयोगाना नियंत्रित करण्यासाठी कोणतेही व्यापक कायदे आजतागायत देशात तयार करण्यात आले नाहीत.
त्यासाठी सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्तेची एआयची कायदेशीर व्याख्या करणे आवश्यक असणार आहे कि जी भारतातीय न्याय प्रणाली मध्ये अजून तरी केली गेलेली नाही. तसेच, भारताच्या गुन्हेगारी कायद्याच्या क्षेत्रामध्ये गुन्ह्याच्या मागील हेतूचे महत्व लक्षात घेता, एआय (AI) ला एक कायदेशीर स्वरूप देऊन त्याचे लीगल पर्सनॅलिटी म्हणून प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे, म्हणजे एआय मध्ये अधिकार, कर्तव्ये आणि जबादारी इत्यादी सुनियोजित करण्याची गरज आहे. आज भारतात तरी एआय हे तंत्रज्ञान निर्जीव (निर्हेतु) मानली जात असल्याने उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नांनाना कायद्याद्वारे समर्पक उत्तर देता येत नाही. आणि म्हणूनच न्यायिक उत्तरदायित्वच्या प्रश्नांना हाताळायसाठी मानवाला इजा पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही तंत्रज्ञान किंवा उपकरणाच्या उत्पादकाला जबादार ठरवून कडक कार्यवाहीची व्यवस्था नियोजित कायद्यात करणे सुद्धा तितकीच महत्वाचे असणार आहे. गोपनीयतेच हक्क हे संविधानाने मूलभूत हक्क मानले असल्यामुळे, एआय च्या द्वारे उपलब्ध किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या डेटाच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी काही नियम वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, २०१८ चा भाग म्हणून तयार केले जावेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या क्रांतिकारी तंत्रज्ञानाचे मधील अन्तर्निह्त धोके मानवाने शहाणपणाने समझून घेऊन व्यापक मानवी कल्याण डोळ्या पुढे न ठेवल्यास नजीकच्या काळात मानवी संस्कृतीचे सर्वात मोठे नुकसान होऊ शकते. तसेच लोकांना त्याचे धोके माहित नसल्यास किंवा समजत नसल्यास कॉर्पोरेट आणि सरकारे याचा फायदा घेऊन प्रचंड शोषण करू शकतात हे या ठिकाणी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
लेखक
डॉ जयंत नंदागवळी,
(jayantnandagaoli@gmail.com)
सहयोगी प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख, एच पि टी आर्ट्स व आर वाय के सायन्स कॉलेज नाशिक.
