लक्ष्मण बागुल | बोरगाव
नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागातून अनेक खेळाडू घडले आहेत. यात कविता राऊत, दिलीप गावित, ताई बाह्मणे, किसन तडवी यांनी नाशिक जिल्ह्याचे नाव सातासमुद्रापार नेले. राष्ट्रीय स्तरावर तर हजारोंच्या संख्येने आदिवासी खेळाडू चमकले आहे. त्याच नाशिक जिल्ह्यातील ८१ शासकीय आश्रमशाळांसह ७७ अनुदानित आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांवर ‘क्रीडा शिक्षक देता का क्रीडा शिक्षक’ असा टाहाे फाेडत आहे. मात्र, या बालकांचा आवाज राज्यकर्त्यांपर्यंत पाेहाेचत नाही. यामुळे जिल्ह्यातील क्रीडा प्रगतीला निश्चितच खीळ बसणार असे चित्र तयार झाले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील कळवण प्रकल्पात ४० शासकीय आश्रमशाळा व ३९ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. यासह नाशिक प्रकल्पात ४१ शासकीय आश्रमशाळा व ३८ अनुदानित आश्रमशाळा आहे. दाेन्ही प्रकल्प कार्यालय मिळून ८१ शासकीय व ७७ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक पदच अस्तित्वात नाही. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये गेल्या मागील वर्षापासून क्रीडा, संगणक व कला शिक्षकांना नियुक्ती आदेश दिलेले नाही. या अगाेदर या शाळांमध्ये या पदांवर कमी पगारात शिक्षक कार्यरत हाेते. त्यांना जून २०२३ पासून नियुक्ती आदेशच देण्यात न आल्याने संबंधित शिक्षक आदेशाची तर विद्यार्थी शिक्षकांची वाट पाहत आहेत. यामुळे आदिवासी विद्यार्थी क्रीडा, संगणक व कला या विषयांपासून वंचित राहत आहेत. राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे व सदोष शिक्षण व्यवस्थेमुळे हजारो शारीरिक शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. आजच्या घडीला राज्यातील आदिवासी विकास विभागातील सुमारे ११०० आश्रमशाळांमध्ये शारीरिक शिक्षणाचा विषय हा फक्त वेळापत्रकावरच दिसत आहे. मागील पाच वर्षापासून कंत्राटी क्रीडा शिक्षक म्हणून नियुक्ती आदेश दिले होते. परंतु, खासगीकरण धोरणामुळे क्रीडा शिक्षकांना जून २०२३ पासून नाेकरीसाठी वणवण फिरावे लागत आहे. आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शारीरिक शिक्षणाच्या तासिका वेळापत्रकावर असताना पाल्यांना क्रीडा विषयक शिक्षण का दिले जात नाही असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. ज्यांच्यात अंगभूत कला आहे त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना खेळापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार जिल्ह्यात घडत आहे. यामुळे जे आदिवासी विद्यार्थी खेळात चमकले आहेत त्यांना शहरात इतरांच्या भरवशावर येऊन क्रीडा प्रशिक्षण घ्यावे लागत आहेत. यापूर्वी कार्यरत असलेल्या कला, क्रीडा व संगणक शिक्षकांनी अनेक वेळेस आदिवासी विकास आयुक्तालयाचे उंबरठे झिजवले. मात्र, त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही.
–
शारीरिक शिक्षण गरजेचे
कोठारी आयोगाच्या अहवालानुसार २५० विद्यार्थ्यांमागे एक क्रीडा शिक्षक असणे धोरणात नमूद आहे. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी हाेत नाही.
– गणेश लभडे, आदेशाची वाट पाहणारे क्रीडा शिक्षक
–
अजून निर्णय नाही
आदिवासी विकास विभागाच्या शिक्षण विभागाने अजून राज्यभरातील आश्रम शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक भरण्याच्या निर्णय घेतलेला नाही याबाबत कार्यवाही सुरू आहे
-भगवान निकम, विस्तार अधिकारी, कळवण प्रकल्प
